दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक नियमबारे राम्रोसँग जानकारी दिएर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छः मन्त्री चौधरी

भक्तपुर, १९ जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बढ्दो सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा नै ट्राफिक नियमका बारेमा चालकलाई राम्रोसँग सचेत बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गट्ठाघरको २० औँ स्थापना दिवसको एवं सामुदायिक दर्पण स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । ‘सवारी दुर्घटनालाई कम गर्नका निम्ति लाइसेन्स दिँदा नै उनीहरूलाई ट्राफिक नियमका विषयमा धेरै नै प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘कहाँ कसरी चलाउने ? कति छेउसम्म जाने ? कुन तर्फबाट क्रस गर्ने, ओभरटेक कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा एकदमै कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ ।’

ट्राफिक प्रहरीले अहिले मापसे चेकजाँच गर्दै आएको कार्यको प्रशंसा गर्दै उहाँले नागरिकलाई असर नपर्ने गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून विपरीत कसैले काम गरेको छ भने त्यसलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न आवश्यक छ । तर नागरिकलाई पीडा दिनका निम्ति हाम्रा कार्यहरू हुनु हुँदैन ।’

समाजमा अझै पनि प्रहरी भनेपछि डराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले प्रहरीलाई नागरिकको सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकको रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले यो कुरामा सहजीकरण गर्दै आएको भन्दै उहाँले समुदाय र प्रहरी मिलेर समुदायको काम अगाडि बढाउने कार्यले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने समेत बताउनुभयो । ‘समाजमा सेवा गर्न चाहने व्यक्तिहरूको कमी छैन । हामी बाँचुन्जेल समाजलाई केही सेवा भाव दिएर जान सकेमा धेरै ठुलो समाज कल्याण, मानव कल्याण हुनेछ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो
ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित जीवन गुजार्न नपरोस् भनेर प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुखी बनाउन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारसँग बजेट माग गरेका थियौ तर अहिलेको बजेटमा हाम्रो मन्त्रालयको २९ करोड बजेट काटियो, तर पनि यो लक्ष्य पुरा गर्ने प्रयासमा हामी रहन्छौँ ।’

संरक्षणविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण भवन बनाउन मन्त्रालयले माग गरे पनि उक्त बजेट राज्यले काटेको भन्दै उहाँले विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर पनि यस्ता
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा निकै न्यून बजेट दिइयोः मन्त्री चौधरी
ललितपुर, १६ जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले महिलालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले “हाम्रो अभियानः आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान” भन्ने नाराका साथ आज आयोजना गरेको छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला तथा बालबालिकाको विकास हुनुपर्ने भन्दै उहाँले तर अझैपनि राज्यका तर्फबाट महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई निकै न्यून बजेट दिने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । ‘भर्खरै बजेट आएको छ । तर, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका क्षेत्र तथा यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको महिला मन्त्रालयमा निकै न्यून बजेटको व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘विगतभन्दा बजेट बढेको छ । तर समग्रमा हेर्दा बजेट निकै न्यून छ । विकासे मन्त्रालय होइन भनेर महिला मन्त्रालयलाई न्यून बजेट दिने गरिएको छ ।’
बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफू पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेपनि बजेट आउँदा त्यसरी नआएको उहाँको गुनासो थियो । ‘मैले आफ्नो जीवनकालमा यस्तो महसुस गरेको थिएन । कि मलाई यो पितृसत्तात्मक समाज नै हो भन्ने महसुस भयो । निकै नराम्रो लागेको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटका विषमाय पटक-पटक प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेको थिए । हुन त लाइन मिनिस्ट्रिसँग छलफल गरेर बजेटको टुंगो लगाउनुपर्ने थियो तर, त्यसो हुन सकेन । मलाई मेरो जीवनकालमा यस्तो कहिल्यै महसुस भएको थिएन । तर हिजो एकखाले ग्लानी महसुस भएको अवस्था थियो । परम्परागत खालको सोंच रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो ।’
यद्यमी मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा केही नहुनुभन्दा केही राम्रा कामहरू पनि भएको समेत बताउनुभयो ।
महिला अधिकारलाई संस्थागत गरेको दिनको रूपमा जेठ १६ गतेलाई मनाउने गरेको भन्दै उहाँले संविधानसभामा सबै महिलाहरूले ककस निर्माण गरेर महिला अधिकारलाई संस्थागत गराउन एकजुट भएर काम गरेको बताउनुभयो । ‘त्यतिबेला महिलाहरू एकदमै सक्रिय हुनुभएको थियो । जसको कारणले हामीले संविधानमा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल रह्यौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो नतिजा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत अग्रज महिलाहरूको योगदानका कारणले सम्भव भएको हो । राजनीतिक रूपमा सफलता हासिल भएको छ । जुन कुरा संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । तर अन्य क्षेत्रहरूमा अहिलेपनि महिलाको संख्या निकै न्यून छ । ती क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको संख्या वृद्धि गर्नका निम्ती हामीले अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
आर्थिक रूपले महिलालाई सशक्तिकरण बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै उहाँले तर बजेट भने सोंचेअनुसार नआएको अहिलेका लागि नमूना रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले दिवसले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प सहित महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायतका मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान संवैधानिक, कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थाको फलस्वरूप जननिर्वाचित संस्था, सरकारी सेवा लगायत राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच तथा सहभागितामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । मातृ मृत्युदरमा कमी, महिलाको कूल साक्षरता दरमा वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तीकरणका सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ ।’
तर अझैपनि लैङ्गिक हिंसा तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाले महिलाहरूलाई प्रताडित गर्दै आएको भन्दै उहाँले महिलाहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध नभईकन यस्ता घटनाहरूको अन्त्य नहुने बताउनुभयो । महिलाहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका यी घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै जाने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ । ‘लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा गरिबीको कारण जीवनयापनमा जटिलता थपिएको छ ।महिलाहरू आत्मनिर्भर नभएसम्म र उनीहरूको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यसका लागि महिलाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न जरुरी भएकाले मन्त्रालयले यस तर्फ आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी समेत गरिरहेको छ । मन्त्रालयको यस प्रयासमा  अन्य तहका सरकार तथा निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण सकोकारवालाहरूको हातेमालो हुने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको छ ।’
राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसलाई महिला हक अधिकार स्थापनाको लागि आधार तय भएको दिनको रूपमा लिँदै सारभूत समानता सहितको राष्ट्र निर्माणको यात्रामा अघि बढ्न उहाँले सबैलाई आह्वान समेत गर्नुभयो ।
२०६३ साल जेठ १६ गतेका दिन तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले आमा वा बाबुमध्ये कसैको पनि नामबाट नागरिकता पाउने, एक तिहाइ महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने,  विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्ने, महिलाप्रति हुने हिंसाको अन्त्य गर्न समेत ४ अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित भएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक ज्येष्ठ १६ गतेलाई “राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस” मनाउने नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले २०६३ साल जेठ १६ गतेको निर्णयबाट महिलाहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै त्यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउन जेठ १६ लाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।